Wednesday, March 19, 2014

9 things women need to do to stay fit

Many of us are aware but negligent of many things around us. Our
women folk tend to forget about themselves as they care for their
husbands and their families. If you are such a busy lady with a
hand full, here is a quick
checklist for you.
 
1. Do you exercise? You may work 12 hours a day doing all kinds of
chores from fixing children to managing husbands. But do you get
the recommended physical activity? At least 30 minutes of exercise
is a must for all which can include yoga, walking, weight lifting
or even hobbies like gardening. Exercise not only gives your more
energy but also promotes weight loss, avoid lifestyle diseases and
relaxes you!
 
2. Do you take enough calcium? It is women who are prone to
osteoporosis or brittle bones after a certain age. Anyone between
the age of 19-50 need 1000 mg of calcium and needs 1200 mg once
over 50. So do not hesitate to drink low fat milk and curd.
 
3. Did you check your thyroids recently? It is advisable to check
your thyroid levels every five years if you have no thyroid
disorders. If you have been diagnosed with any you need to check
them every 3 months.
 
4. When was the last time you weighed yourself? Weigh yourself once
a month at least and watch out for any steady decline or rise in
weight.
 
5. Do you sleep well? The quality and the quantity of sleep is very
important. Also learn that women need a little more of sleep than
men do.
 
6. Have you been ignoring your pains and discomforts? Not seeking
medical attention at the right time may prove harmful as they could
be symptoms of serious health problems.
 
7. It's time you became aware of what diseases runs in your family.
If two or more immediate family members suffer from the same
medical condition you risk it too.
 
8. If you are above 40 know that its time for yearly cancer
screening tests. So, do not procrastinate your breast examinations or
pap smears.
 
9. Cardiovascular disease is not men's monopoly alone. Women tend
to ignore their atypical symptoms by mistake. It is ideal to keep
track of your cholesterol levels and blood pressure after the age
of 30.
 
Stay healthy!
 
I would be happy to answer any other queries you might have.
Follow us on Facebook at : http://www.facebook.com/nirogam
 
Wishing you good health,
 
Regards,
Puneet Aggarwal

Tuesday, February 11, 2014

house wife ........means maa, dharam patni, host, ....

Men can earn lot of money but without a responsible, loving ,caring house wife everything will be incomplete. House will look scattered, children will be not taken care-off properly ( which may result in drug to other addiction, poor health, wrong friends etc ) , seniors at home will not get care, and so on....housewife is a blessing which few get and money earning male or female can not give all that which housewife can.

Wednesday, January 22, 2014

India's first Women’s Bank to give loans up to Rs 1 crore without collateral

India's first Women’s Bank to give loans up to Rs 1 crore without collateral

Surabhi | New Delhi | Updated: Jan 21 2014, 13:11 IST
 
To promote women entrepreneurship, the country’s first Women’s Bank — the Bharatiya Mahila Bank (BMB) — has chosen to do away with collateral for loans availed by the fairer sex.

The BMB will provide collateral-free loans for amounts up to Rs 1 crore, which will instead be covered under the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).
For loans availed for smaller amounts such as Rs 20,000, the bank will completely waive off the requirement for collateral.
“Women are moderate risk takers. So the question of collateral should not really arise,” said Usha Ananthasubramanian, CMD, BMB. The issue of collateral also tends to discourage women from availing loans, she pointed out, since much of the immovable property tends to be in the name of the husband or father. The bank, which was set up in November last year, has begun to receive queries for its various credit schemes such as kitchen loan, loans to set up beauty parlours, day-care centres and catering units apart from plain vanilla products such as car and education loans.
The CGTMSE is a credit guarantee scheme, where a premium is paid either by the lender or the applicant, provides a guarantee cover for up to 80 per cent of loans availed by women owned or operated micro- and small enterprises.
The BMB, which has set up nine branches, plans to scale up operations and set up another 16 branches in various state capitals this fiscal. From 2014-15, it will expand to Tier II cities and smaller towns as well as unbanked areas.
As part of its expansion, it will recruit about 300 candidates over the next few months and is also looking at recruiting people who have left the banking industry but wish to return.
“We have a staff strength of about 150 officials right now, but they are on a three year deputation from other banks. The direct recruits will be trained to take their places when the tenure comes an end and also man the new branches,” said Ananthasubramanian. The BMB has already recruited about 110 such candidates through exams conducted by the Institute
The mature recruitments, which would include economists, agriculture specialists, marketing personnel, etc are likely to be appointed at a higher scale.

Saturday, December 21, 2013

Crying victim Girl and Indian Police and Judiciary


Alok Tholiya
Laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught. -Honore de Honoré de Honoré de Balzac
In one case where a innocent girl was cheated by marrying her inspite of having illcit relations with colleague. Which went on post marriage. When resisted he started beating her.
Counseling did not work. Then request to take divorce and return stree dhan was made. He lied and said she has taken away everything.
Finally FIR request was made which Vakola police did not register for 3 months.
Then he in one application got interim bail.
9 months Judge Mrs Joshi in Mumbai Sessions court kept calling the victim while case was between accused and state of Maharashtra. Most of the time accused was absent and police and PP also hardly remained present. PP Mrs Chavan even if present never asked court to cancel the bail or take some action. She most often remained quite and when father or girl herself tried to speak then she stopped and scolded them.

Ad for accused kept shouting on girl and kept her demoralizing and she used to often cry in the court room.

Finally she had to spend huge money on fees and had to engage private advocate. So in fact PP system must be removed as same is farce and biased towards influential.

But there is a silver line after darkness:

Judge changed. Seeing new Judge the pretending lioness advocate became geedhad . They offered compromise.

The girl surrendered as she by now realized that to continue in Indian courts means wasting whole life.

And in two weeks High court quashed the FIR . AS there was influential monied accused applying for same. But sessions court did not act against accused for 9 months and police did not act for 3 months till a morcha of senior citizens and blessings of a great saintly yogik Hansaji was obtained.

Yet the girl believes in karma, past life acts etc and LO! her faith in God was proving true. The father in law who is stationed abroad rushed to India on hearing of Quashing and got detained on Jaipur airport as the Look out notice cancellation takes time. Now vakola police wanting to help overzealously the accused who beat up mercilessly his wife, cheated her having extramarital relations ( all proofs were with them) ,still wanted to help the father of accused so they searched for quashing of order of High court on net
they tried to contact PP but could not and finally sent police at the house of victim girl requesting her to give a oral statement that FIR has been quashed so that they can request Jaipur authorities to release the Mr Paras of Abudhabi/ kota.

She had an option to not to go to police and he would have remained in custody for few days but she says I want to cooperate with them and build my good karmas and let their karmas deal with them.
She was preparing a dance recital for Parampujya Amoghkirtijis Birthday programme same afternoon but still went to Vakola Police station and requested to Vakola Police to release her EX father in law as FIR has been quashed.
This true story is to show that big flies pass thru the web of Indian police and judicial system while innocent/ poor / small victim further get harrassed and punished and have to spend huge time and money for getting elusive Justice.

I shall keep track of fate of this jain family of Kota to see what bad karmas bring to them but not sure if in this life or next ?????

Monday, December 16, 2013

Women's legal rights .....NBT

ये हैं महिलाओं के हक


एक्सपर्टः एडवोकेट रेखा अग्रवाल, एडवोकेट मुरारी तिवारी, एडवोकेट नवीन शर्मा
जमीन जायदाद में हक

पिता की संपत्ति पर हक

महिलाओं को अपने पिता और पिता की पुश्तैनी संपति में पूरा अधिकार मिला हुआ है। अगर लड़की के पिता ने खुद बनाई संपति के मामले में कोई वसीयत नहीं की है, तब उनके बाद प्रॉपर्टी में लड़की को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़के को और उनकी मां को। जहां तक शादी के बाद इस अधिकार का सवाल है तो यह अधिकार शादी के बाद भी कायम रहेगा।

पति से जुड़े हक

संपत्ति पर हक
 शादी के बाद पति की संपत्ति में महिला का मालिकाना हक नहीं होता लेकिन पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता दिया जाता है। महिला को यह अधिकार है कि उसका भरण-पोषण उसका पति करे और पति की जो हैसियत है, उस हिसाब से भरण पोषण होना चाहिए। वैवाहिक विवादों से संबंधित मामलों में कई कानूनी प्रावधान हैं, जिनके जरिए पत्नी गुजारा भत्ता मांग सकती है।

कानूनी जानकार बताते हैं कि सीआरपीसी, हिंदू मैरिज ऐक्ट, हिंदू अडॉप्शन ऐंड मेंटिनेंस ऐक्ट और घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारे भत्ते की मांग की जा सकती है। अगर पति ने कोई वसीयत बनाई है तो उसके मरने के बाद उसकी पत्नी को वसीयत के मुताबिक संपत्ति में हिस्सा मिलता है। लेकिन पति अपनी खुद की अर्जित संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है। पैतृक संपत्ति की अपनी पत्नी के फेवर में विल नहीं कर सकता। अगर पति ने कोई वसीयत नहीं बनाई हुई है और उसकी मौत हो जाए तो पत्नी को उसकी खुद की अर्जित संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन पैतृक संपत्ति में वह दावा नहीं कर सकती।

अगर हो जाए अनबन
अगर पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो जाए और पत्नी पति से अपने और अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता चाहे तो वह सीआरपीसी की धारा-125 के तहत गुजारा भत्ता के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। साथ ही हिंदू अडॉप्शन ऐंड मेंटेनेंस ऐक्ट की धारा-18 के तहत भी अर्जी दाखिल की जा सकती है। घरेलू हिंसा कानून के तहत भी गुजारा भत्ता की मांग पत्नी कर सकती है। अगर पति और पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा हो तो वह हिंदू मैरिज ऐक्ट की धारा-24 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती है। पति-पत्नी में तलाक हो जाए तो तलाक के वक्त जो मुआवजा राशि तय होती है, वह भी पति की सैलरी और उसकी अर्जित संपत्ति के आधार पर ही तय होती है।

मिलेंगे और अधिकार
हाल ही में केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि तलाक होने पर महिला को पति की पैतृक व विरासत योग्य संपत्ति से भी मुआवजा या हिस्सेदारी मिलेगी। इस मामले में कानून बनाया जाना है और इसके बाद पत्नी का हक बढ़ने की बात कही जा रही है। अगर पत्नी को तलाक के बाद पति की पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा दिए जाने का प्रावधान किया गया तो इससे महिलाओं का हक बढ़ेगा। वैसी स्थिति में पति इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है या फिर उसकी नौकरी नहीं है। पैतृक संपत्ति में हक मिलने से तलाक के वक्त जब मुआवजा तय किया जाएगा, तो पति की सैलरी, उसकी अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति के आधार पर गुजारा भत्ता और मुआवजा तय किया जाएगा।

खुद की संपत्ति पर अधिकार
कोई भी महिला अपने हिस्से में आई पैतृक संपत्ति और खुद अर्जित संपत्ति को चाहे तो वह बेच सकती है। इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। महिला इस संपत्ति का वसीयत कर सकती है और चाहे तो महिला उस संपति से अपने बच्चो को बेदखल भी कर सकती है।

घरेलू हिंसा से सुरक्षा

महिलाओं को अपने पिता के घर या फिर अपने पति के घर सुरक्षित रखने के लिए डीवी ऐक्ट (डोमेस्टिक वॉयलेंस ऐक्ट) का प्रावधान किया गया है। महिला का कोई भी डोमेस्टिक रिलेटिव इस कानून के दायरे में आता है।

क्या है घरेलू हिंसा
घरेलू हिंसा का मतलब है महिला के साथ किसी भी तरह की हिंसा या प्रताड़ना। अगर महिला के साथ मारपीट की गई हो या फिर मानसिक प्रताड़ना दी गई हो तो वह डीवी ऐक्ट के तहत कवर होगा। महिला के साथ मानसिक प्रताड़ना से मतलब है ताना मारना या फिर गाली-गलौज करना या फिर अन्य तरह से भावनात्मक ठेस पहुंचाना। इसके अलावा आर्थिक प्रताड़ना भी इस मामले में कवर होता है। यानी किसी महिला को खर्चा न देना या उसकी सैलरी आदि ले लेना या फिर उसके नौकरी आदि से संबंधित दस्तावेज कब्जे में ले लेना भी प्रताड़ना है। इन तमाम मामलों में महिला चाहे वह पत्नी हो या बेटी या फिर मां ही क्यों न हो, वह इसके लिए आवाज उठा सकती है और घरेलू हिंसा कानून का सहारा ले सकती है। किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा हो, उसे घर से निकाला जा रहा हो या फिर आर्थिक तौर पर परेशान किया जा रहा हो तो वह डीवी ऐक्ट के तहत शिकायत कर सकती है।

क्या है डोमेस्टिक रिलेशन
एक ही छत के नीचे किसी भी रिश्ते के तहत रहने वाली महिला प्रताड़ना की शिकायत कर सकती है और वह हर रिलेशन डोमेस्टिक रिलेशन के दायरे में आएगा। डीवी ऐक्ट के तहत एक महिला जो शादी के रिलेशन में हो तो वह ससुराल में रहने वाले किसी भी महिला या पुरुष की शिकायत कर सकती है लेकिन वह डोमेस्टिक रिलेशन में होने चाहिए। अगर महिला शादी के रिलेशन में नहीं है और उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशन में वॉयलेंस होती है तो वह ऐसी स्थिति में इसके लिए केवल जिम्मेदार पुरुष को ही प्रतिवादी बना सकती है। अपनी मां, बहन या भाभी को वह इस ऐक्ट के तहत प्रतिवादी नहीं बना सकती।

डीवी एक्ट की धारा-12 
इसके तहत महिला मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत कर सकती है। शिकायत पर सुनवाई के दौरान अदालत प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट मांगता है। महिला जहां रहती है या जहां उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है या फिर जहां प्रतिवादी रहते हैं, वहां शिकायत की जा सकती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर इंसिडेंट रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करता है और उस रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत प्रतिवादी को समन जारी करता है। प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद अदालत अपना आदेश पारित करती है। इस दौरान अदालत महिला को उसी घर में रहने देने, खर्चा देने या फिर उसे प्रोटेक्शन देने का आदेश दे सकती है। अगर अदालत महिला के फेवर में आदेश पारित करती है और प्रतिवादी उस आदेश का पालन नहीं करता है तो डीवी ऐक्ट-31 के तहत प्रतिवादी पर केस बनता है। इस एक्ट के तहत चलाए गए मुकदमे में दोषी पाए जाने पर एक साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। साथ ही, 20 हजार रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। यह केस गैर जमानती और कॉग्नेजिबल होता है।

लिव-इन रिलेशन में भी डीवी ऐक्ट
लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को डोमेस्टिक वॉयलेंस ऐक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। डीवी ऐक्ट के प्रावधानों के तहत उन्हें मुआवजा आदि मिल सकता है। कानूनी जानकारों के मुताबिक लिव-इन रिलेशनशिप के लिए देश में नियम तय किए गए हैं। ऐसे रिश्ते में रहने वाले लोगों को कुछ कानूनी अधिकार मिले हुए हैं।

लिव-इन में अधिकार 
सिर्फ उसी रिश्ते को लिव-इन रिलेशनशिप माना जा सकता है, जिसमें स्त्री और पुरुष विवाह किए बिना पति-पत्नी की तरह रहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि दोनों बालिग और शादी योग्य हों। यदि दोनों में से कोई एक या दोनों पहले से शादीशुदा है तो उसे लिव-इन रिलेशनशिप नहीं कहा जाएगा। अगर दोनों तलाक शुदा हैं और अपनी इच्छा से साथ रह रहे हैं तो इसे लिव-इन रिलेशन माना जाएगा। लिव-इन रिलेशन में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो वह उसके खिलाफ इस ऐक्ट के तहत शिकायत कर सकती है। ऐसे संबंध में रहते हुए उसे राइट-टु-शेल्टर भी मिलता है। यानी जब तक यह रिलेशनशिप कायम है तब तक उसे जबरन घर से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन संबंध खत्म होने के बाद यह अधिकार खत्म हो जाता है। लिव-इन में रहने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का भी अधिकार है। हालांकि पार्टनर की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में अधिकार नहीं मिल सकता। लेकिन पार्टनर के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है और पहले से गुजारा भत्ता तय हो रखा है तो वह भत्ता जारी रह सकता है, लेकिन उसे संपत्ति में कानूनी अधिकार नहीं है। यदि लिव-इन में रहते हुए पार्टनर ने वसीयत के जरिये संपत्ति लिव-इन पार्टनर को लिख दी है तो तो मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पार्टनर को मिल जाती है।

सेक्शुअल हैरेसमेंट से प्रोटेक्शन
सेक्शुअल हैरेसमेंट, छेड़छाड़ या फिर रेप जैसे वारदातों के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ इस तरह के घिनौने अपराध करने वालों को सख्त सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 16 दिसंबर की गैंग रेप की घटना के बाद सरकार ने वर्मा कमिशन की सिफारिश पर ऐंटि-रेप लॉ बनाया। इसके तहत जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं, उसमें रेप की परिभाषा में बदलाव किया गया है। आईपीसी की धारा-375 के तहत रेप के दायरे में प्राइवेट पार्ट या फिर ओरल सेक्स दोनों को ही रेप माना गया है। साथ ही प्राइवेट पार्ट के पेनिट्रेशन के अलावा किसी चीज के पेनिट्रेशन को भी इस दायरे में रखा गया है। अगर कोई शख्स किसी महिला के प्राइवेट पार्ट या फिर अन्य तरीके से पेनिट्रेशन करता है तो वह रेप होगा। अगर कोई शख्स महिला के प्राइवेट पार्ट में अपने शरीर का अंग या फिर अन्य चीज डालता है तो वह रेप होगा।

बलात्कार के वैसे मामले जिसमें पीड़िता की मौत हो जाए या कोमा में चली जाए, तो फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। रेप में कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है। रेप के कारण लड़की कोमा में चली जाए या फिर कोई शख्स दोबारा रेप के लिए दोषी पाया जाता है तो वैसे मामले में फांसी तक का प्रावधान किया गया है।

नए कानून के तहत छेड़छाड़ के मामलों को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। इसके तहत आईपीसी की धारा-354 को कई सब सेक्शन में रखा गया है। 354-ए के तहत प्रावधान है कि सेक्शुअल नेचर का कॉन्टैक्ट करना, सेक्शुअल फेवर मांगना आदि छेड़छाड़ के दायरे में आएगा। इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। अगर कोई शख्स किसी महिला पर सेक्शुअल कॉमेंट करता है तो एक साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। 354-बी के तहत अगर कोई शख्स महिला की इज्जत के साथ खेलने के लिए जबर्दस्ती करता है या फिर उसके कपड़े उतारता है या इसके लिए मजबूर करता है तो 3 साल से लेकर 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। 354-सी के तहत प्रावधान है कि अगर कोई शख्स किसी महिला के प्राइवेट ऐक्ट की तस्वीर लेता है और उसे लोगों में फैलाता है तो ऐसे मामले में एक साल से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर दोबारा ऐसी हरकत करता है तो 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। 354-डी के तहत प्रावधान है कि अगर कोई शख्स किसी महिला का जबरन पीछा करता है या कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। जो भी मामले संज्ञेय अपराध यानी जिन मामलों में 3 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है, उन मामलों में शिकायती के बयान के आधार पर या फिर पुलिस खुद संज्ञान लेकर केस दर्ज कर सकती है।

वर्क प्लेस पर प्रोटेक्शन
वर्क प्लेस पर भी महिलाओं को तमाम तरह के अधिकार मिल हुए हैं। सेक्शुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा जजमेंट के तहत गाइडलाइंस तय की थीं। इसके तहत महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइंस तमाम सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में लागू है। इसके तहत एंप्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वह गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करे।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 गाइडलाइंस बनाई हैं। एंप्लॉयर या अन्य जिम्मेदार अधिकारी की ड्यूटी है कि वह सेक्शुअल हैरेसमेंट को रोके। सेक्शुअल हैरेसमेंट के दायरे में छेड़छाड़, गलत नीयत से टच करना, सेक्शुअल फेवर की डिमांड या आग्रह करना, महिला सहकर्मी को पॉर्न दिखाना, अन्य तरह से आपत्तिजनक व्यवहार करना या फिर इशारा करना आता है। इन मामलों के अलावा, कोई ऐसा ऐक्ट जो आईपीसी के तहत ऑफेंस है, की शिकायत महिला कर्मी द्वारा की जाती है, तो एंप्लॉयर की ड्यूटी है कि वह इस मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित अथॉरिटी को शिकायत करे।

कानून इस बात को सुनिश्चित करता है कि विक्टिम अपने दफ्तर में किसी भी तरह से पीड़ित-शोषित नहीं होगी। इस तरह की कोई भी हरकत दुर्व्यवहार के दायरे में होगा और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। प्रत्येक दफ्तर में एक कंप्लेंट कमिटी होगी, जिसकी चीफ महिला होगी। कमिटी में महिलाओं की संख्या आधे से ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, हर दफ्तर को साल भर में आई ऐसी शिकायतों और कार्रवाई के बारे में सरकार को रिपोर्ट करना होगा। मौजूदा समय में वर्क प्लेस पर सेक्शुअल हैरेसमेंट रोकने के लिए विशाखा जजमेंट के तहत ही कार्रवाई होती है। इस बाबत कोई कानून नहीं है, इस कारण गाइडलाइंस प्रभावी है। अगर कोई ऐसी हरकत जो आईपीसी के तहत अपराध है, उस मामले में शिकायत के बाद केस दर्ज किया जाता है। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई होती है।

मेटरनिटी लीव 
गर्भवती महिलाओं के कुछ खास अधिकार हैं। इसके लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद-42 के तहत कामकाजी महिलाओं को तमाम अधिकार दिए गए हैं। पार्लियामेंट ने 1961 में यह कानून बनाया था। इसके तहत कोई भी महिला अगर सरकारी नौकरी में है या फिर किसी फैक्ट्री में या किसी अन्य प्राइवेट संस्था में, जिसकी स्थापना इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट 1948 के तहत हुई हो, में काम करती है तो उसे मेटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। इसके तहत महिला को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है जिसे वह अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकती है। इस दौरान महिला को वही सैलरी और भत्ता दिया जाएगा जो उसे आखिरी बार दिया गया था। अगर महिला का अबॉर्शन हो जाता है तो भी उसे इस ऐक्ट का लाभ मिलेगा। इस कानून के तहत यह प्रावधान है कि अगर महिला प्रेग्नेंसी के कारण या फिर वक्त से पहले बच्चे का जन्म होता है या फिर गर्भपात हो जाता है और इन कारणों से अगर महिला बीमार होती है तो मेडिकल रिपोर्ट आधार पर उसे एक महीने का अतिरिक्त अवकाश मिल सकता है। इस दौरान भी उसे तमाम वेतन और भत्ते मिलते रहेंगे। इतना ही नहीं डिलिवरी के 15 महीने बाद तक महिला को दफ्तर में रहने के दौरान दो बार नर्सिंग ब्रेक मिलेगा। केन्द्र सरकार ने सुविधा दी है कि सरकारी महिला कर्मचारी, जो मां हैं या बनने वाली हैं तो उन्हें मेटरनिटी पीरियड में विशेष छूट मिलेगी। इसके तहत महिला कर्मचारियों को अब 135 दिन की जगह 180 दिन की मेटरनिटी लीव मिलेगी। इसके अलावा वह अपनी नौकरी के दौरान दो साल (730 दिन) की छुट्टी ले सकेंगी। यह छुट्टी बच्चे के 18 साल के होने तक वे कभी भी ले सकती हैं। यानी कि बच्चे की बीमारी या पढ़ाई आदि में, जैसी जरूरत हो।

मेटरनिटी लीव के दौरान महिला पर किसी तरह का आरोप लगाकर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। अगर महिला का एम्प्लॉयर इस बेनिफिट से उसे वंचित करने की कोशिश करता है तो महिला इसकी शिकायत कर सकती है। महिला कोर्ट जा सकती है और दोषी को एक साल तक कैद की सजा हो सकती है।

ससुराल में कानूनी कवच
अबॉर्शन के लिए महिला की सहमति अनिवार्य
महिला की सहमित के बिना उसका अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता। जबरन अबॉर्शन कराए जाने के मामलों से निबटने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। कानूनी जानकार बताते हैं कि अबॉर्शन तभी कराया जा सकता है, जब गर्भ की वजह से महिला की जिंदगी खतरे में हो। 1971 में इसके लिए एक अलग कानून बनाया गया- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी ऐक्ट। ऐक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर गर्भ के कारण महिला की जान खतरे में हो या फिर मानसिक और शारीरिक रूप से गंभीर परेशानी पैदा करने वाले हों या गर्भ में पल रहा बच्चा विकलांगता का शिकार हो तो अबॉर्शन कराया जा सकता है। इसके अलावा, अगर महिला मानसिक या फिर शारीरिक तौर पर इसके लिए सक्षम न हो भी तो अबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर महिला के साथ बलात्कार हुआ हो और वह गर्भवती हो गई हो या फिर महिला के साथ ऐसे रिश्तेदार ने संबंध बनाए जो वर्जित संबंध में हों और महिला गर्भवती हो गई हो तो महिला का अबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर किसी महिला की मर्जी के खिलाफ उसका अबॉर्शन कराया जाता है, तो ऐसे में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

दहेज निरोधक कानून 
दहेज प्रताड़ना और ससुराल में महिलाओं पर अत्याचार के दूसरे मामलों से निबटने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को उसके ससुराल में सुरक्षित वातावरण मिले, कानून में इसका पुख्ता प्रबंध है। दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए 1986 में आईपीसी की धारा 498-ए का प्रावधान किया गया है। इसे दहेज निरोधक कानून कहा गया है। अगर किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक, शारीरिक या फिर अन्य तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो महिला की शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही यह गैर जमानती अपराध है। दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित करने वाले तमाम लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है।
सजा: इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होती है और यह मौत शादी के 7 साल के दौरान हुआ हो तो पुलिस आईपीसी की धारा 304-बी के तहत केस दर्ज करती है। 1961 में बना दहेज निरोधक कानून रिफॉर्मेटिव कानून है। दहेज निरोधक कानून की धारा 8 कहता है कि दहेज देना और लेना संज्ञेय अपराध है। दहेज देने के मामले में धारा-3 के तहत मामला दर्ज हो सकता है और इस धारा के तहत जुर्म साबित होने पर कम से कम 5 साल कैद की सजा का प्रावधान है। धारा-4 के मुताबिक, दहेज की मांग करना जुर्म है। शादी से पहले अगर लड़का पक्ष दहेज की मांग करता है, तब भी इस धारा के तहत केस दर्ज हो सकता है।

स्त्रीधन पर महिला का अधिकार
स्त्री धन वह धन है तो महिला को शादी के वक्त उपहार के तौर पर मिलते हैं। इन पर लड़की का पूरा हक माना जाता है। इसके अलावा, वर-वधू को कॉमन यूज की तमाम चीजें दी जाती हैं, ये भी स्त्रीधन के दायरे में आती हैं। स्त्रीधन पर लड़की का पूरा अधिकार होता है। अगर ससुराल ने महिला का स्त्रीधन अपने पास रख लिया है तो महिला इसके खिलाफ आईपीसी की धारा-406(अमानत में खयानत) की भी शिकायत कर सकती है। इसके तहत कोर्ट के आदेश से महिला को अपना स्त्रीधन वापस मिल सकता है।

ऐसे निपटें पुलिस से

पुलिस हिरासत में भी महिलाओं को कुछ खास अधिकार हैं:


- महिला की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है।
- महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले पुलिस हिरासत में नहीं ले सकती।
- अगर महिला को कभी लॉकअप में रखने की नौबत आती है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था होगी।
- बिना वॉरंट गिरफ्तार महिला को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होगा और उसे जमानत संबंधी अधिकार के बारे में भी बताना जरूरी है।
- गिरफ्तार महिला के निकट संबंधी को सूचित करना पुलिस की ड्यूटी है।
- सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि जिस जज के सामने महिला को पहली बार पेश किया जा रहा हो, उस जज को चाहिए कि वह महिला से पूछे कि उसे पुलिस हिरासत में कोई बुरा बर्ताव तो नहीं झेलना पड़ा।

मुफ्त कानूनी सहायता
महिलाओं को फ्री लीगल ऐड दिए जाने का प्रावधान है। अगर कोई महिला किसी केस में आरोपी है तो वह फ्री कानूनी मदद ले सकती है। वह अदालत से गुहार लगा सकती है कि उसे मुफ्त में सरकारी खर्चे पर वकील चाहिए। महिला की आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन महिला को यह अधिकार मिला हुआ है कि उसे फ्री में वकील मुहैया कराई जाए। पुलिस महिला की गिरफ्तारी के बाद कानूनी सहायता कमिटी से संपर्क करेगी और महिला की गिरफ्तारी के बारे में उन्हें सूचित करेगी। लीगल ऐड कमिटी महिला को मुफ्त कानूनी सलाह देगी।

पोक्सो कानून
बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध को रोकने के लिए और बच्चों को ऐसे अपराधों से संरक्षण देने के लिए सरकार ने 14 नवंबर 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंसेस (पोक्सो) ऐक्ट बनाया था। ऐसे मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो और दोषियों को सजा सुनाए जाने से अपराध पर लगाम लगे। ये मामले संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। नाबालिग बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए यह कानून बनाया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज (पोक्सो) ऐक्ट जेंडर न्यूट्रल कानून है और पिछले साल 14 नवंबर से प्रभावी है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों (लड़का या लड़की) के साथ किसी तरह का सेक्शुअल ऑफेंस पोक्सो कानून के तहत अपराध होगा। इसमें पेनेट्रेटिव या नॉन पेनेट्रेटिव दोनों तरह के ऐक्ट के लिए सजा का प्रावधान है। बच्चों को अगर किसी भी तरह से सेक्शुअली अब्यूज किया जाता है, जिनमें पॉरनॉग्रफी आदि के जरिये शोषण भी शामिल है, तो इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून में सजा का प्रावधान, अपराध की गंभीरता के हिसाब से किया गया है लेकिन गंभीर मामलों में उम्रकैद तक की सजा भी दी जा सकती है।

यहां मिलेगी मदद
राष्ट्रीय महिला आयोग
फोनः 011-23237166, 23236988
कंप्लेंट सेलः 23219750

दिल्ली राज्य महिला आयोग
फोनः 
011- 23379150, 23378044

यूपी राज्य महिला आयोग
फोनः 
0522-2305870
ईमेलः up.mahilaayog@yahoo.com

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग फोनः 022- 26590739
ईमेलः mahilaayog@vsnl.net

Friday, December 13, 2013

married daughter too is eligible for a job on compassionate grounds

Swati Deshpande TNN

Mumbai: Striking a blow for gender equality, the Bombay High Court on Friday held that a married daughter too is eligible for a job on compassionate grounds in place of her father, after his demise. To allow only an unmarried daughter but deny a married one the chance to be given a government job on compassionate grounds is in violation of right to equality, equal right to public employment and even right to life, said the HC. Such discrimination is “not expected from a welfare state’’ the court said.
The order, say lawyers is landmark, as it removes restrictive and discriminatory shackles of a two-decade-old government resolution. The state had in October 1994 passed a resolution which allowed unmarried daughters but excluded married ones from the zone of eligibility to be given a government job held by the parent. 

The HC ruling came on a petition filed by a 29-year-old Swara Kulkarni who had challenged an order passed by an irrigation project officer in Pune that held her ineligible for consideration to a post in her father’s place after his death.
The superintending officer of the Pune Irrigation Project Circle had based its order on the 1994 Maharashtra government resolution.
A bench of Justices S C Dharmadhikari and Revati Mohite-Dere emphasizing the need for equality in government policies allowed her petition and quashed the irrigation officer’s order. It directed that Kulkarni’s name be restored to a waiting list maintained by the water resource department of the state and that her case be considered for appointment on compassionate grounds based on “applicable policy”.
After hearing Kulkarni’s counsel Ashutosh Kulkarni who questioned the legality 
and correctness of the government decision, the judges ruled, “The stand of the Maharashtra government that a married daughter is ineligible to be considered for appointment on compassionate grounds is violative of Articles 14, 16 and 21 (constitutional right to equality, right to equality of employment in matters of public employment and right to life.’’
The woman’s father Ashok Kulkarni worked as a wireman and died in service on September 2003. Her younger sister and mother, the widow, were not interested in the job so she applied for it, she said. In 2011 the government informed her that it dropped her name from the list as she married after 1994. She pointed out that she married in 2008, four years after she applying for the job. As the government did not relent, she moved court since the aim of the policy was to ensure the family does not suffer due to the sudden loss of income.

Tuesday, November 12, 2013

बेवफा पत्नी को नहीं है गुजारा भत्ता लेने का हक: कोर्ट

बेवफा पत्नी को नहीं है गुजारा भत्ता लेने का हक: कोर्ट


बेवफा पत्नी नहीं ले सकती गुजारा भत्ता: कोर्ट।
रबेका समरवेल, मुंबई

एक स्थानीय कोर्ट ने अपने पति से गुजारा भत्ता मांग रही 'बेवफा' पत्नी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पाया कि 38 साल की इस महिला के अपने पति के अलावा एक और शख्स से रिश्ते थे। कोर्ट ने 40 साल के एक शख्स की तरफ से क्रूरता और बेवफाई के आधार पर अपनी पत्नी से तलाक लेने की याचिका स्वीकार करते हुए कहा, 'जिस पत्नी ने अपने पति से बेवफाई करके किसी और से रिश्ता रखा हो, उसे गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं है।'

इस कपल ने 1999 में शादी की थी और इनका 12 साल का एक बेटा भी है। पति मुंबई के नाना चौक में बिजनस करता था और अक्सर रात 10 बजे के बाद घर आता था। उसने कोर्ट को बताया कि नवंबर 2005 में एक दिन वह जल्दी घर लौट आया। उसने देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और पत्नी गायब है। उसने अपनी पत्नी को कई बार फोन लगाया, लेकिन वह स्विच ऑफ था। रात पौने आठ बजे जब पत्नी घर लौटी तो उसने गोलमोल जवाब दिए। उसने बताया कि वह अपनी एक सहेली से मिलने गई थी। पति ने उसकी सहेली से पता किया तो मालूम हुआ कि वह तो उसकी पत्नी से मिली ही नहीं।


इसके बाद दिसंबर 2005 में पति ने कोर्ट में अपनी पत्नी से तलाक लेने की अर्जी डाल दी। इस शख्स की पत्नी और उसके कथित प्रेमी का कहना है कि उनपर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है और उनके बीच कोई अफेयर नहीं। पत्नी का कहना है कि उसने प्रेशर में आकर कबूलनामा लिखा था। साथ ही उसने अपने सास-ससुर और ननद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और घर से निकालने का आरोप लगा दिया।

कोर्ट ने पाया कि जब इस शख्स की पत्नी अपने पैरंट्स के घर रह रही थी, तभी वह आराम से पुलिस और अपने पैरंट्स को बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ है। चूंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसे में उसकी यह कहानी यकीन करने लायक नहीं है।

पति ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी की वह तस्वीर भी पेश की, जिसमें वे उसके बेटे के साथ शहर से बाहर कहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि बच्चा भी इस बाहरी शख्स की मौजूदगी में कम्फर्टेबल है, इससे यह साफ होता है कि वे लोग अक्सर मिलते थे। ऐसे में यह साफ लग रहा है कि मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है।